MP News : देश में जनगणना की प्रक्रिया पूरी होने तक प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलावों पर एक बार फिर ब्रेक लग गया है। केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत सीमा फ्रीज लागू रहने के कारण अब न तो नए जिले बनाए जा सकेंगे और न ही नई तहसीलों को मंजूरी मिल पाएगी। इसका सीधा असर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित राज्य के कई इलाकों पर पड़ा है।
भोपाल जिले में लंबे समय से 5 नई तहसीलें बनाने का प्रस्ताव तैयार था। स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की ओर से इसे लेकर तैयारी भी पूरी कर ली गई थी, लेकिन जनगणना अधूरी होने के कारण यह प्रस्ताव फिलहाल अटक गया है। नियमों के मुताबिक, जनगणना की अवधि में किसी भी तरह के प्रशासनिक सीमा परिवर्तन की अनुमति नहीं होती।
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MP News : राज्य सरकार के स्तर पर भी यह साफ कर दिया गया है कि जब तक जनगणना पूरी नहीं होती और अंतिम आंकड़े जारी नहीं हो जाते, तब तक नए जिले, तहसील या अन्य प्रशासनिक इकाइयों का गठन संभव नहीं है। इससे न सिर्फ प्रशासनिक योजनाएं प्रभावित हो रही हैं, बल्कि आम जनता को भी राहत मिलने में देरी हो रही है।
विशेषज्ञों का मानना है कि नए जिलों और तहसीलों के बनने से प्रशासनिक कामकाज तेज होता है और जनता को सुविधाएं नजदीक मिलती हैं। हालांकि, फिलहाल सभी प्रस्ताव जनगणना पूरी होने तक ठंडे बस्ते में ही पड़े रहेगें। अब सबकी नजरें जनगणना प्रक्रिया के पूरा होने पर टिकी हैं।